कटनी/मोहारी जंक्शन -- सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है पर कटनी जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत खमतरा की मोहरी सोसाइटी में आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और ई केवाईसी में विफलता के कारण गरीब राशन कार्ड धारक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत अपने अनाज के अधिकार से वंचित रह रहे हैं।सरकार ने यह कदम फर्जी और अपात्र लाभार्थियों को हटाने और जरूरतमंदों तक सही तरीके से राशन पहुंचाने के लिए उठाया था परंतु इसका विपरीत असर सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है ।
जिसमें ख़मतरा,पोड़ी, पिपरिया, और मोहारी ग्राम जो कि आदिवासी बाहुल्य इलाका है यहां की राशन दुकान की संचालिका आराधना सिंह है जिन्होंने ग्रामीणों की घर घर जाकर ekyc नहीं की ,संचालिका ने कलेक्टर कटनी के आदेशों का पालन करना उचित नहीं समझा जिसके परिणाम स्वरूप इन इलाकों के लगभग सैकड़ा भर से ऊपर आदिवासी परिवार अनाज से वंचित हो गए और भूखे मरने की कगार पर हैं। किरण स्व सहायता समूह के माध्यम से मोहारी गांव में संचालित हो रही सोसाइटी की प्रधान आराधना सिंह है जो कि ख़मतरा की ही निवासी है फिर भी उनके द्वारा सैकड़ों आदिवासी हितग्राहियों की केवाईसी न करने की बड़ी लापरवाही की गई। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि संचालिका का पति भी अनाज वितरण में उनका सहयोग करता है और काला बाजारी का काम करता है जबकि नियमानुसार अनाज वितरण में समूह की महिलाएं उपस्थित रहकर अनाज वितरण करवाएंगे। खाद विभाग के जवाबदार अधिकारियों ने भी केवल दिशा निर्देश दिया और भूल गए कि धरातल में संचालिका ने कोई मेहनत की है कि नहीं की इतनी बड़ी लापरवाही पर इन पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। ग्रामीणों ने बताया कि चारों गांव में राशन दुकान संचालिका ने कोई भी केवाईसी का काम नहीं किया है। जिससे गरीब, मजदूरों को खाने के लाले पड़े हुए है। प्रशासन को इस ओर ध्यानाकर्षण कर गरीब हितग्राहियों के हित में आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
Manoj Singh Parihar ✍️ ✍️
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