कटनी जंक्शन -- मध्य प्रदेश के भाजपा जनता पार्टी के अरबपति विधायक संजय पाठक से मध्य प्रदेश सरकार 1000 करोड़ रुपये की वसूली करने की तैयारी कर रही है।
इस संबंध में मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने खनिज विभाग के सचिव को पत्र लिखा है, और पत्र में यह कहा गया है कि, आप इस पर नियमानुसार कार्यवाही करें और यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से हमें शिकायत भेजें तो हम इस मामला दर्ज कर पर कार्यवाही करेंगे।
दरअसल विधायक पाठक की 3 खदानें संचालित हैं, यही खदानें विधायक पाठक के व्यापार की नींव कही जाती हैं, इन्ही खदानों की शिकायत आशुतोष दीक्षित "मनु" ने जनवरी 2025 में मय शपथपत्र के आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो से की थी, शिकायतकर्ता आशुतोष दीक्षित का कहना है कि, उनने जो शिकायत की है उसके लिए उनके पास पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, जब भी आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो अथवा अन्य कोई जांच एजेंसी शिकायत के प्रमाण के लिए उन्हें बुलाती है तो वे साक्ष्यों के साथ शिकायत को सिद्ध कर देंगे।
यदि इस पत्र को आधार मानें तो भाजपा सरकार अपने इतिहास में पहली बार अपने ही विधायक की फर्म से 1000 करोड़ रुपये की वसूली कर सकती है । इस रकम पर नियमानुसार 18% जीएसटी और ब्याज मिला देने पर यह रकम 1500 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश बनेगा माध्यम --
सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में राज्य सरकारों को आदेशित किया था कि, देश की किसी भी खदान में यदि तय सीमां से अधिक खनिज निकाला जा रहा है तो खदान संचालक से खनिज की राशि से दोगुनी राशि वसूली की जाए ।
अब देखना यह है कि, इस मामले में अब कार्यवाही होती है या अन्य मामलों की तरह ही इस मामले की फाईल भी राजनैतिक दबाव में दफ्तर में धूल खाती रहेगी ।
ब्यूरो रिपोर्ट - भोपाल