कटनी जंक्शन --
हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक सीमाओं की पुनः जाँच करने तथा सेवाओं तक जनता की पहुँच में सुधार लाने हेतु परिसीमन आयोग का गठन किया है। क्षेत्रफल के लिहाज से मध्यप्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। परिसीमन आयोग के आधार पर प्रदेश के जिलों का नए सिरे से सीमांकन होना है। मध्य प्रदेश में जिले तो बढ़े हैं, लेकिन कई विसंगतियां हैं। कुछ लोगों को जिला या संभागीय मुख्यालय तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसी विसंगतियों को दूर करने के लिए नया परिसीमन आयोग नवंबर में बना है। इस आयोग के माध्यम से सरकार जिला और संभागीय मुख्यालयों की सीमाओं की समीक्षा करेगी और लोगों की बेहतरी के लिए उन्हें युक्तिसंगत बनाएगी।
लोगों के लिए होगा फायदेमंद
शाहनगर और रैपुरा से जिला मुख्यालय की दूरी 100 किलोमीटर से ज्यादा है, यदि परिसीमन में शाहनगर और रैपुरा कटनी के हिस्से में आते हैं तो कटनी जिले में एक नई विधानसभा बन सकती है और शाहनगर और रैपुरा के नागरिकों की मुख्यालय से दूरी भी घट जाएगी । साथ ही कटनी के लोकसभा बनने का रास्ता भी आसान होने का भी अनुमान है।