केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए शनिवार (1 फरवरी, 2025) को संसद में बजट पेश किया. यह उनका लगातार 8वां बजट था. बजट आर्थिक सर्वेक्षण के अनुरूप रहा. वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को राहत देते हुए न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये सालाना तक की इनकम को आयकर के दायरे से बाहर रखने का ऐलान किया. इससे नौकरीपेशा वर्ग के करोड़ों लोगों को फायदा होगा ।
बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेता जहां बजट की तारीफ कर रहे हैं और इसे लोक कल्याणकारी बता रहे हैं, वहीं विपक्ष के नेता इसकी आलोचना कर रहे हैं ।
बजट में वरिष्ठ कांग्रेस नेता अमित शुक्ला ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि - भारत में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 38 हजार और टेक्स में छूट 12 लाख वालों को ?? पेट्रोल, डीजल, गैस, किराना में राहत देने की जगह भाजपा सरकार उच्च वर्ग के लोगों को राहत देने में जुटी है, बजट का भाषण सुनकर देश-प्रदेश में निराशा की लहर दौड़ गई है।
इसी संबंध में युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिव्यांशु मिश्रा अंशु ने इसे प्रदेश के लिए घोर निराशाजनक किसान और मजदूर विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये केंद्रीय बजट ना हो केवल बिहार प्रदेश का बजट हो। श्री मिश्रा ने कहा है कि बजट में मध्य प्रदेश में उद्योग व्यापार व विकास के लिए कोई प्लान नहीं रखा गया।इससे मंहगाई तेजी से बढ़ेगी। बजट में अन्नदाता को कर्जदार बनाने की साजिश रची जा रही है। किसानों को लोन देने की बात हो रही है, अनुदान देने की नहीं। बजट में एमएसपी का जिक्र तक नहीं है। जबकि लंबे समय से किसान एमएसपी के लिए संघर्ष कर रहे है।
वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष टंडन कि बजट-2025 विकसित और हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट है। बच्चों की शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य से लेकर स्टार्टअप, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट तक, हर क्षेत्र को समाहित करता यह बजट मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप है। श्री टण्डन ने इस सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बधाई दी है।